दरभंगा. बिहार सरकार ने दरभंगा (Darbhanga) जिला के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के बीडीओ (BDO) को सस्पेंड कर दिया है. बीडीओ पर शराब का सेवन करने का आरोप लगा था जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उन्होंने थाने से ही बेल ले लिया था. निलंबन की अवधि में बीडीओ का मुख्यालय दरभंगा सदर प्रखंड कर दिया है।
सरकारी आवास पर शराब के नशे में हुये थे गिरफ्तार
19 अप्रैल 2020 को दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम को कुशेश्वरस्थान के प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा अपने सरकारी आवास में शराब का सेवन करने की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच जिलाधिकारी ने बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी से कराई थी. तत्काल कुशेश्वरस्थान थाना प्रभारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नशे में होने की जांच कराई जहां उनके नशे में होने की पुष्टि हुई.
सरकारी आवास पर शराब के नशे में हुये थे गिरफ्तार
19 अप्रैल 2020 को दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम को कुशेश्वरस्थान के प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा अपने सरकारी आवास में शराब का सेवन करने की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच जिलाधिकारी ने बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी से कराई थी. तत्काल कुशेश्वरस्थान थाना प्रभारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नशे में होने की जांच कराई जहां उनके नशे में होने की पुष्टि हुई.
थाने से ही मिल गई थी जमानत
बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन देर रात उन्हें थाना से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था. जिलाधिकारी ने बीडीओ अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाते कार्रवाई करने को लिखा था.
बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन देर रात उन्हें थाना से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था. जिलाधिकारी ने बीडीओ अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाते कार्रवाई करने को लिखा था.
ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव राहुल रंजन महिवाल ने जिलाधिकारी के पत्र के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान दरभंगा को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है. मालूम हो कि थाने से जमानत पाने को लेकर पुलिस समेत प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे.
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