टीम में कई मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। इसमें कृषि मंत्रालय के वीरेंद्र सिंह भी हैं, जो पटना में ही चावल अनुसंधान केंद्र में पदस्थापित हैं। इसके अलावा वित्त, स्वास्थ व पशुपालन मंत्रालय के भी अधिकारी टीम में शामिल हैं। टीम मुख्य सचिव के साथ भी बैठक कर सकती है।
टीम की इच्छा के अनुसार ही उन्हें जिलों का दौरा कराया जाएगा। 4 सितंबर को केंद्रीय टीम की पटना से वापस होने के पहले बिहार सरकार के साथ एक बार फिर बैठक होगी। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बार बाढ़ से हुए नुकसान मद में ज्ञापन नहीं दिया है, फिर भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय टीम से नुकसान का जायजा लेने की पहल की है।
आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन विभाग ज्ञापन भेजेगा। ज्ञापन में बाढ़ प्रभावितों को गए 6-6 हजार के अलावा ग्रामीण व शहरी सड़क, तटबंध, फसल सहित अन्य नुकसान का जिक्र रहेगा।
बाढ़ प्रभावित जिले : सीतामढ़ी, शिवहर , सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी व सीवान
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