केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'अनलॉक-2' के लिए सोमवार की रात दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार ने कहा कि पूरे देश में 31 जुलाई तक 'अनलॉक-2' लागू रहेगा। इस दौरान रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।
अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो गया, अनलॉक-2 एक जुलाई से प्रभावी होगा। जरूरी सेवाओं जैसे राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, विमान से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने को लेकर नाईट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करेगा और यहां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
इस दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद आइए जानते हैं
- घरेलू उड़ानें पहले ही सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थीं, मगर अब उनका विस्तार किया जाएगा.
- नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा.
- रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी.
- दुकानदार अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से एकसाथ पांच से ज्यादा लोगों को आने दे सकते हैं, हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे, इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे.
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है.
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा 'वंदे भारत मिशन' के तहत सीमित संख्या में शुरू की गई थी, अब इसे सुनियोजित तरीक़े से और बढ़ाया जाएगा.
बता दें कि 31 जुलाई तक कंटेनमेंट ज़ोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा. जहां कंटेनमेंट ज़ोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फ़ैसला राज्य सरकारें करेंगी. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती है. हालांकि, राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने-जाने या वस्तुओं को ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाज़त या ई-परमिट की ज़रूरत नहीं होगी. आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा.
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